समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालसहित छ पार्टीद्धारा चुनाव बहिष्कारको घाेषणा

काठमाडौं । छ वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यथास्थितिमा हुन लागेको संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्ने स्वाधीन संयुक्त जनसरकार र जनसंविधान सुनिश्चित नगरी गरिने कुनै पनि निर्वाचन बहिष्कार गर्ने उनीहरूको अडान छ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेकपा (जनपक्ष), नेकपा (बहुमत), नेकपा, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल र समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल सम्मिलित केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिले फागुन २१ मा तय गरिएको संसदीय निर्वाचनलाई दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको शासनलाई निरन्तरता दिने जनविरोधी प्रक्रिया को संज्ञा दिएको छ।

संयुक्त अपिलपत्रमा भनिएको छ वर्तमान संसदीय व्यवस्था आम नेपाली जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न असफल भएको ठहर गर्दै “अवस्था फेर्न व्यवस्था फेरौँ” भन्ने मूल नारासहित अग्रगामी राजनीतिक रूपान्तरणको माग अघि सारिएको छ। समितिका अनुसार यथास्थितिमा हुने निर्वाचनले मजदुर, किसान, गरिब र मध्यम वर्गको प्रतिनिधित्व असम्भव बनाएको छ।

करोडौँ खर्च हुने वर्तमान चुनावी प्रणालीका कारण जनपक्षीय शक्तिहरूले चुनावमार्फत संविधान र सरकार निर्माण गर्न नसक्ने उल्लेख छ। यस्तो निर्वाचनबाट न त पुराना शासक दलहरूको पूर्ण पराजय सम्भव हुने, न त जनताको पक्षमा काम गर्ने सरकार बन्ने निष्कर्ष पार्टीहरूले निकालेका छन्। ६ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अग्रगामी न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति कायम गरी जनताको स्वाधीन संयुक्त जनसरकार गठन र जनसंविधान निर्माण गरेपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सो प्रक्रिया बिना गरिने कुनै पनि निर्वाचन बहिष्कार तथा खारेज गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै अपिल २०६२ मंसिरमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताबाट स्थापित वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाले जनजीविका, सुशासन, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ। कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादी नेतृत्व दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गमा रूपान्तरण भएकै कारण २०६३ यता जनआक्रोश चुलिँदै गएको समितिको ठहर छ।भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी विद्रोह जनताको यही असन्तोष र परिवर्तनको आकांक्षाको अभिव्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै त्यस विद्रोहबाट उठेका जायज मागहरूलाई वर्तमान शासक शक्ति र विदेशी प्रभावले अपहरण गर्न खोजेको आरोप पनि लगाइएको छ।

संघर्ष समितिले विदेशमा रहेका करिब ५० लाख नेपालीको मताधिकार, मजदुर–किसान तथा बेरोजगारका समस्या समाधान, मिटरब्याज र सहकारी पीडितलाई न्याय, सुकुम्बासी तथा प्रकोप पीडितका समस्या समाधान, निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, राष्ट्रिय औद्योगीकरण र राष्ट्रिय स्वाधीनता सुनिश्चित हुने संवैधानिक व्यवस्था नगरी गरिने निर्वाचन बहिष्कार गर्ने स्पष्ट पारेको छ।

यदि सरकारले अग्रगामी राष्ट्रिय सहमतिको माग बेवास्ता गर्दै यथास्थितिमा संसदीय चुनाव गराए त्यसविरुद्ध जनस्तरबाट चुनाव बहिष्कार आन्दोलन अघि बढाइने चेतावनी पनि अपिलपत्रमा दिइएको छ।