यूएईस्थित नेपाली दूतावासमै प्रवासी श्रमिकका समस्या दबाइयो, श्रमिक न्यायबाट वञ्चित

यूएई । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)स्थित नेपाली दूतावासमै प्रवासी नेपाली श्रमिकका आधारभूत मानव अधिकार उल्लंघन भएको गम्भीर तथ्य सार्वजनिक भएको छ। दूतावासका श्रम काउन्सुलर दिपेन्द्र पौडेलले श्रमिकका दर्जनौँ उजुरी दर्ता नगरी लुकाएको, समाधान प्रक्रियाबाट बाहिर राखेको र पीडितलाई न्यायको पहुँचबाट वञ्चित गराएको आरोप पुष्टि हुन थालेपछि सरकार छानबिनमा बाध्य भएको हो।

प्रवासी श्रमिकको तलब पाउने अधिकार, सुरक्षित कार्यस्थल, कानुनी सहायता र सम्मानजनक व्यवहार पाउने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा श्रमसम्बन्धी महासन्धिले सुनिश्चित गरेका विषय हुन्। तर यूएईस्थित नेपाली दूतावासमा यी अधिकार संरक्षण गर्नुको सट्टा उजुरी दबाउने, पीडितलाई बेवास्ता गर्ने र प्रशासनिक निष्क्रियताबाट थप पीडा थोपर्ने कार्य भएको उजुरीहरूमा उल्लेख छ।

पीडित श्रमिकहरूले तलब नपाएको, रोजगारदाताबाट शोषण भोग्नुपरेको, काम जबर्जस्ती बन्द गराइएको तथा कानुनी कारबाहीमा सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। यी उजुरी दूतावासमा पुगे पनि औपचारिक रूपमा दर्ता नगरिएको, अभिलेख नराखिएको र समाधान प्रक्रियामा अघि नबढाइएको पाइएको छ। यसले श्रमिकको न्याय पाउने मौलिक अधिकार नै अवरुद्ध गरेको मानव अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

सबैभन्दा संवेदनशील विषय भनेको संकटमा परेका श्रमिकको उद्धार, घाइते तथा मृत श्रमिकको शव व्यवस्थापनमा समेत गैरजिम्मेवार व्यवहार देखिनु हो। मानव अधिकारका दृष्टिले जीवन र मर्यादासँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता विषयमा लापरबाही हुनु राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वविपरीत भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ।

पीडितहरूले दूतावासबाट सहयोग माग्दा अपमानजनक व्यवहार भोग्नुपरेको बताएका छन्। “समस्या लिएर जाँदा हाम्रो पीडा सुन्ने इच्छासमेत देखाइएन। श्रमिकसँग हात मिलाउँदा हात गन्हाउँछ भन्ने व्यवहारले देखायो।

घटनाले चर्को रूप लिएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा छानबिन प्रकृया अघि सारेको छ। उजुरी दर्ता प्रणाली, अभिलेख व्यवस्थापन, श्रमिक उद्धार प्रक्रिया र म्यानपावर कम्पनीहरूसँगको सम्बन्धको समग्र समीक्षा गरिरहेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मानव अधिकारमैत्री र पारदर्शी प्रणाली लागू गर्न नयाँ प्रोटोकल तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

श्रम मन्त्रालयका उपसचिव दिपेन्द्र पौडेल गत वर्ष कार्तिकमा श्रम काउन्सुलरको रूपमा यूएई पठाइएका थिए। तर उनीमाथि यसअघि नै सरकारका मुख्य सचिव, श्रम सचिव तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा उजुरी परिसकेको तथ्यसमेत बाहिर आएको छ। मानव अधिकार उल्लंघनका यस्ता गम्भीर आरोपका बीच उनलाई लामो समयसम्म जिम्मेवारीमा राखिनु स्वयं राज्यको उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।

गम्भीर दबाबपछि मन्त्रालयको निर्देशनमा पौडेललाई यूएईबाट फिर्ता बोलाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार श्रमिकका उजुरी बेवास्ता गर्ने, म्यानपावर कम्पनीसँग निकटता बढाई कामदार मागपत्रमा अनियमितता गर्ने तथा श्रमिक हितविपरीत काम गरेको आशंकाका आधारमा सरकार यो निष्कर्षमा पुगेको हो।

यस प्रकरणमा दूतावासका अधिकारीहरू मौन छन्। तर मानव अधिकारकर्मीहरू छानबिन केवल प्रशासनिक औपचारिकतामा सीमित नराखी दोषीमाथि कडा कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका छन्। यो घटना यूएईमा कार्यरत हजारौँ नेपाली श्रमिकका लागि दूतावास कति सुरक्षित छ भन्ने गम्भीर प्रश्नको प्रतीक बनेको छ।