निर्वाचन आयोगद्वारा बन्द सूचीको छानबिन सुरु: कानुनी र प्राविधिक मापदण्ड मिचिए नाम हट्ने

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले पेस गरेको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारहरूको बन्द सूचीमाथि निर्वाचन आयोगले  कानुनी र प्राविधिक छानबिन सुरु गरेको छ ।

आयोगले पुस १३ र १४ गते संकलन गरेको ६४ राजनीतिक दलको बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूको नाम, योग्यता र समावेशी समूह (क्लस्टर) मिले(नमिलेको जाँच गर्न टोली खटाएको हो । यो छानबिन प्रक्रिया आगामी पुस २० गतेसम्म जारी रहनेछ ।

के–के कुराको हुन्छ छानबिन ?
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार छानबिन मुख्यतया दुई पक्ष प्राविधिक पक्ष (समावेशी क्लस्टर),  र कानुनी पक्ष (योग्यता)  जाँच केन्द्रित हुनेछ ।

प्राविधिक पक्ष (समावेशी क्लस्टर)तर्फ संविधानले तोकेअनुसार महिला (न्यूनतम ५० प्रतिशत, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, र मुस्लिम समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा उम्मेदवारको नाम राखिएको छ कि छैन भन्ने जाँच गरिनेछ ।
कानुनी पक्ष (योग्यता) तर्फ उम्मेदवारको उमेर पुगेको, मतदाता सूचीमा नाम भएको, लाभको पदमा नरहेको र फौजदारी कसुर नलागेको सुनिश्चित गरिनेछ । साथै, कुनै उम्मेदवारको नाम एकभन्दा बढी दलको सूचीमा परेको छ भने त्यस्ता नामहरू स्वतः खारेज हुनेछन्।
विवरण सार्वजनिक ः ६४ दल, ५८ निर्वाचन चिह्न आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ६४ दलले बन्द सूची बुझाएका छन् । जसमा ५८ वटा निर्वाचन चिह्न प्रयोग हुनेछन् ।  १० वटा साना राजनीतिक दलहरूले भने ४ वटा संयुक्त निर्वाचन चिह्न प्रयोग गरी चुनावमा भाग लिने सहमति गरेका छन् ।

 अघिल्लो कार्यतालिका र संशोधनको अवसर
पुस २० गतेसम्मको छानबिनमा कुनै ऋृटि भेटिएमा वा क्लस्टर नमिलेमा आयोगले दलहरूलाई सूची सच्याउन समय दिनेछ । पुस २१ देखि २७ सम्म  दलहरूले सूची संशोधन गरी पुनः बुझाउनुपर्ने  माघ २० गते सबै छानबिन र संशोधनको प्रक्रिया पूरा गरी आयोगले अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन गर्नेछ ।

आयोगले समानुपातिकतर्फको ११० सिटका लागि हुने यो प्रतिस्पर्धामा संविधानको मर्म अनुसार सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न छानबिनमा कडाइ गरिने जनाएको छ ।