नयाँ पुस्ताको माग पूरा गर्न जरुरी छ: उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले अघिल्लो भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ पुस्ताले गरेको आन्दोलनले देखाएको असन्तोषले पनि मानव अधिकारको सुनिश्चितता अझै अपूर्ण रहेको तथ्यलाई उजागर गरेको बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले भने, “युवापुस्ताको असन्तोष नातावाद र भ्रष्टाचारविरुद्धको विद्रोहका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसले नेपाललाई समानता, न्याय, वाक् स्वतन्त्रता र गरिमामय जीवन सुनिश्चित गर्न थप जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न प्रेरित गरेको छ ।”

नयाँ पुस्ताको सक्रिय सहभागिताले मुलुकमा समान अवसर, पारदर्शिता र सुशासनको अपरिहार्यता स्पष्ट पारेको र सामाजिक न्यायप्रतिको आकाङ्क्षा र नेपाली जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उपराष्ट्रपति यादवको भनाइ छ । शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहित सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका पक्षमा निरन्तर अग्रसर छ । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासको यात्रामा अझै केही वर्ग वा समुदायले अधिकार संरक्षणमा अपूर्णता महसुस गरिरहेका छन्, त्यसको पहिचान र सम्बोधन गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो, अधिकार सम्पन्न नागरिक नै राष्ट्रको समृद्धि र विकासका आधारस्तम्भ हुन् ।”

मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको सम्मान, गरिमा र स्वतन्त्रताको मूल आधार र दिवसले समानता, न्याय र मानव गरिमाको आदर्शलाई पुनः स्मरण गराउँदै अधिकारको प्रवर्द्धनमा दृढ प्रतिबद्ध रहन उत्प्रेरित गर्ने उपराष्ट्रपति यादवको विश्वास छ । उहाँले विभेद, अन्याय र अत्याचारको अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छ, किनकि मानव अधिकारको उल्लङ्घन कुनै पनि रूपले स्वीकार्य हुन नसक्ने पनि बताएका छन् । 

उनले भने, “शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत अधिकारमा सबै वर्ग, समुदाय र भूगोलको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ । साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति, मधेसी, शिल्पी समुदाय तथा अल्पसङ्ख्यक समूहका अधिकारलाई ठोस कदममार्फत सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता हो, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसले संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ नेपाललाई निरन्तर प्रेरित गरिरहेको छ ।”

सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (युडीएचआर) को स्मरणमा हरेक वर्ष यो दिवस मनाइन्छ । उक्त घोषणापत्रले जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा, विचार, सामाजिक मूल वा जन्मका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी सबैलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालमा यस दिवसले जनचेतना विस्तार, अधिकारको संरक्षण र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा थप ऊर्जा प्रदान गर्दछ ।