रानीसैन क्षेत्रको जडीबुटी दोहन नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

‎बाजुरा , मंसिर २२ । अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना तथा रानीसैन क्षेत्रको जडीबुटी दोहन नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन धर्मराज तिमिल्सिनाले नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन । बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका -३ स्थित रानीसैन क्षेत्र गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

भौगोलिक रूपमा अत्यन्त दुर्गम र पहुँच कम भएको यस क्षेत्रमा प्रहरी संरचना तथा सुरक्षात्मक उपस्थिति नरहेको कारण स्थानीय जनजीवन, शान्ति–सुरक्षा, सामाजिक स्थायित्व तथा विकास निर्माणका कार्यहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदै आएका छन् । रानीसैन क्षेत्र बहुमूल्य हिमाली तथा उच्च औषधीय महत्वका जडीबुटीहरूको प्रमुख स्रोत रहेको ठाउँ हो । तर पछिल्लो समय उक्त क्षेत्रमा जथाभावी दोहन, अवैध संकलन, तस्करी समूहहरूको चहलपहल, वन तथा जैविक स्रोत विनाश, प्रशासन तथा सुरक्षाको न्यून उपस्थिति जस्ता समस्याहरू तीव्र भइरहेको स्थान तह, सामुदायिक वन तथा सरोकारवालाहरूको गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

‎यसले राष्ट्रिय सम्पदा नै जोखिममा परेको, राजस्व क्षति, वातावरणीय दिगोपनमा नकारात्मक प्रभाव र स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर हुने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ ।स्थानीय बस्ती नजिकै अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गरी न्यूनतम आवश्यक प्रहरी जनशक्ति व्यवस्था र आकस्मिक घटना, आपराधिक गतिविधि, पारिवारिक तथा सामाजिक विवाद, चोरी तस्करी  नियन्त्रणका लागि नियमित गस्ती, तत्काल प्रतिक्रिया प्रणाली तथा स्थानीय समन्वय संयन्त्र सुदृढ गरिदिनुहुन आग्रह गरेका छन । भौगोलिक कठिनाइलाई मध्यनजर गरी मोबाइल गस्ती टोली, तत्काल रेस्पोन्स तथा स्थायी चौकी स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन सञ्चालन गरिदिनु हुन ।

जडीबुटी दोहन तथा अवैध संकलन रोकथामका लागि प्रहरी, वन कार्यालय र स्थानीय सरकारको संयुक्त विशेष अनुगमन टोली खट्ने व्यवस्था मिलाइदिनुहुन र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नियमित सुरक्षा गस्ती, अनुगमन कार्यालय तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरिदिनुहुन । बहुमूल्य जडीबुटीहरूको दिगो, वैज्ञानिक व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलन तथा बजार व्यवस्थापनका लागि उच्च स्तरीय नीतिगत व्यवस्था गरिदिनुहुन । सीमाबाट हुने अवैध तस्करी नियन्त्रण गर्न समन्वित सीमा-सुरक्षा योजना लागू गरिदिनुहुन ।

नागरिकलाई राज्यको सशक्त उपस्थिति अनुभूत हुने गरी प्रशासनिक तथा सुरक्षात्मक संरचना विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनहुन । स्थानीय सरकारले उठाइरहेका न्यायिक, सामाजिक तथा विकाससम्बन्धी समस्याहरू सुरक्षाको अभावले प्रभावित नहुने सुनिश्चितता मिलाइदिनु हुन । श्रम, पर्यटन, जडीबुटी, कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी सम्भावनायुक्त क्षेत्रको सुरक्षा – समर्थित विकास योजना लाई प्राथमिकतामा राखिदिनुहुन ।

केवल स्थानीय समस्याका रूपमा सीमित छैनन् । यी राष्ट्रिय सुरक्षा, जैविक तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण, अर्थतन्त्रको स्थायित्व, अवैध दोहन नियन्त्रण, राजस्व अभिवृद्धि र सुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दाहरू हुन् । यस विषयलाई मन्त्रालयको विशेष प्राथमिकतामा राखी छिटोछरितो निर्णय, निर्देशन तथा कार्यान्वयनात्मक पहल गरिदिनुहुन धर्मराज तिमिल्सीनाले गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन ।