भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज प्रति नेकपा एमाले प्रदेश प्रदेश नं.२ को आपत्ति

प्रदेश २ । प्रदेश २ का नेकपा एमाले पार्टी कमिटि अध्यक्ष ज्वाला साहले अाज वक्तव्य जारी गरी भूमि आयोग खारेज गरेर सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको पुष्टि भएको आरोप लगाएका छन् ।

एमालेले दुई लाख ४७ हजार ९६० दलित र नौ लाख २२ हजार ८०१ सुकुम्बासीहरुको फारम भरिसकेको दाबी समेत गरेको छ । सदियों देखि उपेक्षित र उत्पीड़नमा रहेका दलित तथा भुमिहिन सुकुमवासीहरूको बसोबासको सुनिश्चितता गर्नको लागि हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा (एमाले) का आदरणीय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले १५ लाख भुमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी धेरै कामहरू अगाडी बढाई रहेको थियो ।

सो क्रमलाई वर्तमान परमादेशको सरकारले लाखौं भुमिहीन सुकुम्बासी जनताको आशा माथि तुषारापात गर्दै भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको निर्णय प्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रदेश कमिटी प्रदेश नं .२ नेपालको तर्फबाट गम्भीर रूपमा ध्यान आक्रषण भएको छ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूत गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका खायसम्बन्धी हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२), लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) को व्यवस्था अनुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो ।

करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकाहरूसंग सम्झौता गरेको छ । यसअवधिमा २,४७,६६० दलित र सुकुम्बासीहरू तथा ६,२२,८०१ अव्यवस्थित बसोबासी” विवरण फारम गरिसकेका छन । ३६ भन्दा बढी पालिकाहरूमा लगत संकलन पूरा भएर वर्षदिखि जारी यस समस्याको दिगों समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्न सरकार निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू , दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाधि कुठारापात गरेको छ ।

युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रूपले विपन्न वर्गले पाउन सकेमा मात्रै परिवर्तन प्रति उनीहरूको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ । सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुयाएको छ । वर्तमान सरकार जनता प्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको छ ।

नेकपा (एमाले) जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने सरकारले यस निर्णयको निन्दा गर्दछ र यसलाई अविलम्ब सच्याउन माग गर्दछ । भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूका हक र हित प्रति हाम्रो पार्टी सधैभरि सजग र संवेदनशील रहेको छ । उहाँहरूका जायज माग र आवाज प्रति पार्टीको हमेशा ऐक्यबद्धता तथा साथ रहने कुरा पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।