श्रमिक–कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई बोझका रूपमा नलिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ, मङ्सिर ११ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्ना श्रमिक–कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई बोझको रूपमा नलिन निजी क्षेत्रसँग आग्रह गर्नुभएको छ । आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई शानको रूपमा लिन अनुरोध गर्नुभयो ।

दिन प्रतिदिन आकार बढ्दै गएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई राष्ट्र निर्माणमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि गृहकार्य हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम सार्थक परिणाम दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले श्रमिक–कर्मचारीका पक्षमा कोष स्थापना भएको स्पष्ट गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता वृद्धि र निरन्तरता तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र ९जेटियुसिसी०का अध्यक्ष जगत सिङ्खडाले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अझ परिष्कृत गर्दै योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सामाजिक सुरक्षा योजनाको पूर्णकार्यान्वयन नहुँदा आमश्रमिक सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुँदै आएको उल्लेख गर्दैै अध्यक्ष सिङ्खडाले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको योगदान रकममा साझेदारी गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सरोकारवालाले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको योगदान रकम उचित क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कोषको सेवा ‘डिजिटलाइजेसन’ र दायरा विस्तारमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को नेपाल निर्देशक नुमान ओज्कानले नेपालमा असल श्रम सम्बन्धको वातावरण बनाउन सङ्गठनले काम गरिरहेको बताउनुभयो । कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले औपचारिक क्षेत्रका छ लाख ४९ हजार ५११, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १९ लाख ९६ हजार ५७९, अनौपचारिक क्षेत्रका ७९९ र स्वरोजगार क्षेत्रका ५८२ श्रमिक योजनामा आबद्ध भइसकेका जानकारी दिनुभयो ।

सो अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संंस्थान, सार्वजनिक प्रशारण सेवा नेपाल, प्रेस काउन्सिल नेपाल र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच मातहतका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने बारेमा समझदारी भएको थियो ।

कोषका अनुसार बुधबारसम्म साढे २६ लाख नागरिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र समेटिएका छन् । कोषले श्रमिकका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । उल्लेखित योजनाबाट श्रमिक र तिनका परिवारले विभिन्न सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्दै आइरहेको कोषले जनाएको छ ।

कोषमा हालसम्म रु ९५ अर्ब ६८ करोड योगदानमा आधारित रकम सङ्कलन भइसकेको छ । कोषबाट दुई लाख ५३ हजार १४३ श्रमिकले विभिन्न सुविधाबापत रु १७ अर्ब ७२ करोड दाबी भुक्तानी लिएका छन् । कोषले योगदानकर्तालाई स्वास्थ्य सुविधाको अतिरिक्त बचतको व्याज, निश्चित अवधिपछि मासिक पेन्सन, घर सापटी, शैक्षिक सापटीलगायत सहुलियत प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।