१७ वर्षमा कालिगण्डकी करिडोरः ८० प्रतिशत प्रगति, कहाँ के समस्या ?

काठमाडौँ । नेपालको उत्तर–दक्षिण जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक हो कालीगण्डकी करिडोर । यो नवलपुर जिल्लाको गैँडाकोटदेखि मुस्ताङकको कोरला नाकासम्म कालिगण्डकी नदीको किनाराबाट निर्माणाधीन अवस्थामा छ । 

देशको आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय एवम् धार्मिक महत्त्व बोकेको यो सडक करिब ४९५ किलोमिटर छ । विशेषगरी दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबाट प्राप्त हुने व्यापार, त्यसबाट देशलाई प्राप्त हुने ट्रेड ट्रान्जिटमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षासहित निर्माण सुरु भएको यो सडक आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ बाट निर्माण सुरु गरिएको थियो । 

२०७५ सालबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश यो करिडोर गैँडाकोट–राम्दी–मालढुंगा र मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरला गरी दुई खण्डमा निर्माणाधीन छ । यसमध्ये गैँडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्ड ८० प्रतिशत र मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरला ८१ प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । 

गैँडाकोट–मालढुंगा ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न 

यो करिडोरको गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्ड २०६६/६७ मा सुरु भई ०७९/८० मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि ०८३/८४ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । 

यो खण्डको हालसम्म ७९.८६ प्रतिशत भौतिक प्रगति र करिब ७१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर अरुण खत्रीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा विनियोजित बजेटका आधारमा करिब ६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । 

अघिल्ला आर्थिक वर्षमा बजेट अभावको समस्या रहे पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट अभाव छैन । आयोजनाले भौगोलिक विकटता र पहिरोको जोखिमजस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको खत्रीले बताए । ‘यो विश्वकै गहिरो खोंचमध्ये पर्छ, त्यसैले यहाँको भूबनोट निकै अप्ठ्यारो छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पहिरोको सम्भावना सधैँ रहन्छ । पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूमा काम गर्न कठिनाइ भएकाले निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । 

खत्रीका अनुसार पहिरो गएका स्थानहरूमा नयाँ प्रावधानअनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको तयारी भइरहेको छ । यस विषयमा सडक विभागलाई जानकारी गराइएको र विभागले अध्ययनका लागि एक टोली पठाउने तयारी गरेको छ । ‘विभागले यसमा चासो दिएको छ । अध्ययनका लागि एउटा टोली १०–१२ दिनमा आउने कुरा छ,’ उनले भने । 

आयोजनाको ट्रयाक खोलेको १६–१७ वर्ष भइसक्यो, निर्माणमा ढिलाइ भएजस्तो देखिए पनि ठेक्का प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढेकाले समय लागेको खत्रीले बताए । ‘बाहिरबाट हेर्दा लामो समय लागेको देखिए पनि ठेक्काहरू एकैपटक लागेका होइनन्, हिजोआज पनि लाग्दैछन् र केही लाउन बाँकी पनि छन्,’ खत्रीले भने । 

कालिगण्डकी करिडोरको गैँडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्ड २९३ किलोमिटर छ, जहाँ सडक ट्रयाक खुलिसकेको छ । यसमध्ये २३४ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ भने ५९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ ।यसमध्ये ४०० मिटर सडकको भने ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको र अरू ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । 

यस्तै यस खण्डमा ५९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ४२ वटाको ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको छ । यस्तै ३६ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने ६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । १७ वटा पुलको भने ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । यस खण्डको कुल लागत २० अर्ब रहेकोमा १४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

मालढुंगा– जोमसोम–कोरला खण्डको प्रगति कति ? 

मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरला कालिगण्डकी करिडोरको दोस्रो खण्ड हो, यो खण्ड कुल २०२ किलोमिटर छ । पर्वत म्याग्दी र मुस्ताङ हुँदै चीनको कोरोलासम्म पुग्ने यो खण्ड ०७३/७४ बाट निर्माण सुरु भएको थियो । यो आयोजना ०८१/८२ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो, तर बजेट अभावलगायत विभिन्न कारण देखाउँदै निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । 

हाल यो आयोजना निर्माण गर्ने अन्तिम म्याद २०८२/८३ सम्म तोकिएको छ भने हालसम्म यो खण्डको ८५ प्रतिशत भौतिक र ८१.६० प्रतिशत वित्तीय प्रगति सम्पन्न भएको छ । 

यस खण्डको कुल २०२ किलोमिटर सडकमध्ये ८७ किलोमिटर ग्राभेल, ११५ किलोमिटर कालोपत्र र २६ वटा पुल निर्माण गर्नेगरी १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । पछि लागत बढेर १५ अर्ब अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये ८ अर्ब २० करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्था छ । 

हालसम्म कुल २०२ किलोमिटर ट्रयाकमध्ये ८७ किलोमिटर ग्राभेल, ८१ किलोमिटर कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । २६ वटा पुलमध्ये १५ वटा निर्माणसम्पन्न भइसकेको छ भने ६  वटा निर्माणधीन छन् । 

सडक विभागको स्वीकृति नलिई जथाभावी शाखा सडक खन्नाले, सडक निर्माण क्षेत्र क्लियर नगर्नाले यस खण्ड निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । यस्तै कमजोर भौगोलिक धरातलका कारण पनि अत्यधिक पहिरो तथा कालिगण्डकी नदीको कटानले यसलाई समस्या पारेको आयोजनाले जनाएको छ । 

सरकार र अदालतबाट नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलनमा रोक, घर टहराको क्षतिपूर्ति रकम विवादलगायत कारण पनि यो खण्ड निर्माणमा समस्या परेको छ ।