मानवतावादी मूल्य र अन्तरराष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको पक्षमा नेपालको प्रतिबद्धता : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौँ, कात्तिक ४ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मानवतावादी मूल्य र अन्तरराष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको पक्षमा नेपालको दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नेपालको सङ्घीय संसद्ले प्रविधिमा आधारित नागरिक अधिकार प्रवर्द्धन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपालको मानव अधिकार र कानूनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प, बाढी, पहिरो र जलवायु परिवर्तनबाट सिकेका पाठका आधारमा नेपालले पूर्वविपद् तयारी, विपद् पूर्वचेतावनी प्रणाली, समुदायमा आधारित उद्धार तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई सुदृढ बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालले आकस्मिकता र विपद् वित्त पोषण प्रणाली, प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष, स्थानीय तहमा आपत्कालीन बजेट परिचालनलगायत प्रणालीमार्फत द्रुत राहत वितरण सम्भव बनाएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिनुभयो । नेपालको विश्व तापक्रम वृद्धिमा योगदान ०.०२७ प्रतिशत मात्र भए पनि जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर सङ्कट ल्याएको बताउँदै उहाँले साना र अविकसित मुलुकलाई विशेष रूपमा कूटनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सहयोग प्रदान गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो ।
हालै नेपालका जेनजी युवाको अगुवाइमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रदर्शनले सुशासन र सामाजिक न्यायप्रतिको जनताको आकाङ्क्षा प्रकट गरेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो । सङ्घीय संसद्ले संविधान र लोकतान्त्रिक मापदण्डको भावनाअनुसार उक्त प्रदर्शनबाट उत्पन्न सन्देशलाई आत्मसात् गर्दै सुशासन र समावेशी लोकतन्त्रका लक्ष्यमा कार्य अघि बढाएको उहाँले स्पष्ट पारेको छ ।
अध्यक्ष दाहालले प्रदर्शनका क्रममा बलिदान दिने जेनजी सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै नयाँ गठित अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरेको निर्वाचन सफल बनाउन अन्तरराष्ट्रिय सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले साइबर अपराध, स्वचालित हतियार, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको दुरुपयोगलगायत प्रविधिमा आधारित नयाँ चुनौती संसदीय कूटनीतिबाट सामना गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा लामो योगदान दिँदै आएको जनाउँदै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालले द्वन्द्वलाई वार्ता र सहमतिमार्फत शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने सफल अनुभव विश्वका लागि प्रेरणादायी रहेको स्मरण गर्नुभयो । मानवतावादी कानुनको सार्वभौमिकता र संसद्बीचको सहकार्यका लागि नेपाल सधैँ अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घसँगै उभिने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
