उत्तर कोरियामा विदेशी चलचित्र हेरेकै भरमा मृत्युदण्ड : राष्ट्रसंघको प्रतिवेदन

जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसंघले हालै सार्वजनिक गरेको एक महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन अनुसार उत्तर कोरिया सरकारले विदेशी चलचित्र तथा टेलिभिजन नाटक हेर्ने र बाँड्ने लगायतका कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि मृत्युदण्ड दिने गरेको पाइएको छ।

प्रतिवेदनले उत्तर कोरियाले आफ्ना नागरिकमाथि थप कठोर नियन्त्रण कायम राखेको र उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई झन् सीमित पारेको उल्लेख गरेको छ। दशकौंदेखि विश्वबाट अलग रहेको यो तानाशाही सरकारले जनतालाई थप श्रम शिविरमा पठाउने गरेको पनि प्रतिवेदनमा बताइएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयको अध्ययनले पछिल्लो १० वर्षमा उत्तर कोरियाले नागरिकहरूको जीवनका सबै पक्षमा नियन्त्रण कडा पारेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रविधिको विकाससँगै निगरानी अझ व्यापक बनेको र आजको विश्वमा अरू कुनै पनि जनसंख्या यस्तो प्रतिबन्धमा नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले यदि यो अवस्था जारी रहेमा उत्तर कोरियाली जनताले लामो समयदेखि भोग्दै आएको पीडा, क्रूर दमन र डरलाई थप सहनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिवेदन ३०० भन्दा बढी उत्तर कोरियाली शरणार्थीहरूसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित छ, जो पछिल्लो १० वर्षमा देशबाट भागेका थिए। यसमा मृत्युदण्डको प्रयोग बढ्दै गएको पाइएको छ। 

सन् २०१५ यता कम्तीमा ६ वटा नयाँ कानुन लागू गरिएका छन्, जसले मृत्युदण्ड दिन अनुमति दिन्छ। किम जोङ उनले जनताको सूचनामा पहुँचलाई सीमित पार्ने प्रयास स्वरूप विदेशी मिडिया सामग्री हेर्नु र बाँड्नुलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने अपराध बनाइएको छ।

सन् २०२० यता विदेशी सामग्री वितरण गरेको अभियोगमा मृत्युदण्डको घटना बढेको शरणार्थीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार जनतामा डर पैदा गर्न र कानुन नतोड्न प्रोत्साहित गर्न सार्वजनिक स्थानमा फायरिङ स्क्वाड (गोली हानेर) मार्फत मृत्युदण्ड दिइन्छ।

सन् २०२३ मा भागेकी काङ ग्युरीले बीबीसीलाई बताएअनुसार उनका तीन साथीहरू दक्षिण कोरियाली सामग्रीसहित पक्राउ परेपछि उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो। उनले २३ वर्षीय एक साथीलाई मृत्युदण्ड दिइएको अदालती कारबाहीमा आफू उपस्थित भएको बताइन्। सन् २०२० यता मानिसहरूमा डर बढेको उनको भनाइ छ।