प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री कार्कीले थालिन् काम
काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हाल कायम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिससम्बन्धी निर्णय गरेर आफ्नो काम सुरु गरेकी छन् ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथलगत्तै उनले एकल मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निर्णय सिफारिस गरेर आफ्नो काम थालेकी हुन् । कार्कीले मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रपति पौडेलले तत्कालै निर्णय सदर गरेका छन् ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्कीज्यूको सिफारिस बमोजिम मिति २०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रबार रातको ११ः०० बजेदेखि लागू हुने गरी वर्तमान प्रतिनिधि सभाको विगठन गर्नु भएको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव रुपेश जंग थापा मगरले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रपतिले फागुन २१ गते बिहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति समेत तोकेका छन् । यसअघि नियुक्तिकै क्रममा राष्ट्रपतिले कार्कीलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट दिएका थिए ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दे युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरू सँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ (छ) महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी श्री सुशीला कार्की, मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएको छ’, शीतल निवासको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।
सोहीअनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएको हो । तर, तत्काल संघटकाल भने लागू नभइसकेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले शुक्रबार मध्यरात बताए । भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन सफल भएसँगै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेकी कार्कीलाई अघि बढ्न भने त्यति सहज देखिएको छैन । माओवादी केन्द्र, एमालेलगायतका दलले औपचारिक रुपमै संसद विघटनको विरोध गरिसकेका छन् भने उनीप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा शपथमै समेत सहभागी भएनन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल शपथमा सहभागी नभएका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भने सहभागी थिए । यस्तै नेपाल बारले समेत कडा विरोध गरिसकेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सबैलाई विश्वासमा लिएर चुनाव गराउन उनलाई चुनौती भने छ । शीतलनिवासमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अघि बढ्नेगरी सहमति भएलगत्तै माओवादी केन्द्रको शुक्रबार राति पदाधिकारीको आकस्मिक भर्चुअल बैठक बसेको थियो ।
सो बैठकले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत वर्तमान संसदलाई विघटन गर्ने निर्णयको विरोध गरिएको छ । ‘उक्त निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रूपमा असहमति रहेको निर्णय गरेको छ’, माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
यस्तै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि संसद् विघटन विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैलाई सतर्क रहन र खबरदारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
साथै बारले विघटनको भर्त्सना गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चताको पुनर्स्थापनाको माग समेत गरेको छ । शुक्रबार राति नै बारका अध्यक्ष विजय प्रसाद मिश्र र महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ साल भाद्र २७ गते भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष विपरीत रहेको निष्कर्ष सहित यस कदमको कडा भर्त्सना गर्दछ ।’
यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको संघीयता जस्ता उपलब्धिलाई खोस्ने तर्फ लक्षित रहेको बारको ठहर छ।
