कर्णालीमा १० वर्षमा विपदबाट ६१९ को मृत्यु, साढे तीन अर्बको क्षति

सुर्खेत, भाद्र १४ । कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो १० वर्षमा विपदका घटनामा ६१९ जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्बौंको क्षति भएको छ।

कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार २०७२ देखि २०८१ सम्मको १० वर्षमा ६१९ जनाको विपदका घटनामा मृत्यु भएको हो।

तथ्यांकअनुसार १० वर्षमा प्रदेशभर ६८ जना बेपत्ता भएका छन् भने एक हजार २६६ जना घाइते भएका छन्। यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै जाजरकोट जिल्लामा विपदबाट १८४ जनाको मृत्यु भएको छ भने सबैभन्दा कम मुगुमा २६ जनाको मृत्यु भएको छ।

यस्तै, रुकुममा ९२ जना, कालीकोटमा ८४ जना, जुम्लामा ४७ जना, हुम्लामा ४६ जनाको विपदमा मृत्यु भएको छ।

यसैगरी, सल्यानमा ३९ जना, दैलेखमा ३६ जना, डोल्पामा ३५ जना र सुर्खेतमा ३० जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। १० वर्षमा सबैभन्दा धेरै पहिरोबाट १८० जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै भूकम्पबाट १५४ जना र आगलागीबाट ६४ जनाको मृत्यु भएको प्रदेश सरकारका विपद सहजकर्ता उज्वल अधिकारीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार चट्यांगबाट ४६ जना, बाढीबाट ३९ जना, महामारीबाट ३४ जना, लेक लागेर २५ जना, वन डढेलोमा १५ जना, डुबेर १४ जना र भारी वर्षाका कारण १३ जनाको मृत्यु भएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा विशेषगरी भूकम्प, पहिरो, आगलागी, चट्यांग, बाढी र महामारीजस्ता प्रकोपका कारण धेरै क्षति भएको तथ्यांकले देखाउँछ। यसका साथै महामारी, लेक लाग्ने, नदी कटान, डुबान, भूक्षय, जनावर आक्रमण, रोगको प्रकोप, असिना, हुरीबतासजस्ता प्रकोपका कारण ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेश भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको छ।

तथ्यांकअनुसार विपदबाट १० वर्षमा झन्डै साढे ३ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ। सबैभन्दा धेरै क्षति भूकम्पबाट भएको छ। गत वर्ष जाजरकोटमा आएको भूकम्पले धेरै क्षति पुर्‍याएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। तथ्यांकअनुसार भूकम्पबाट मात्रै २ अर्ब ४७ करोडभन्दा धेरैको क्षति भएको छ।

यता, प्रदेश सरकारले सम्भावित विपदका कारण हुने क्षति कम गर्न विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएर काम गरिरहेको जनाएको छ। यस्तै मनसुनको बेला हुने विपद जोखिम कम गर्न मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाअनुसार काम भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले जानकारी दिए।

उनका अनुसार कक्षा ९ देखि १२ सम्म १३ हजार विद्यार्थीलाई विपदबाट जोगिने उपायबारे हाते पुस्तक वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ। यसले सचेतनामा सघाउ पुग्ने उनले उल्लेख गरे। सरकारले यसका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए।