अखिल(क्रान्तिकारी) ले पठायो शिक्षा मन्त्रीसहित तीन कार्यलयमा चेतावनी पत्र
काठमाडौं । समाज कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन(क्रान्तिकारी) केन्द्रीय समितिले शिक्षा मन्त्रीलाई चेतावनी पत्र पठाएको छ । उक्त संगठनले चिकित्सा शिक्षा आयाेगकाे २२ औं गाेप्य रुपमा मेडिकल माफियाहरु सित रातारात बैठक बसि नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल शिक्षालाई नै प्रसय दिदै जनताहरुको करद्वारा निर्माण गरिएका सहुलियत सरकारी मेडिकल कलेजहरुमा हामी विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउने अधिकारलाई समेत बन्चित गरि निजी मेडिकल कलेजहरुलाई नै प्रोत्साहान दिने गरि सिट संख्या वृद्धि गरेको आराेप लगाउदै उक्त चेतावनी पत्र पठाएको छ ।
अखिल (क्रान्तिकारी) भनेको छ : “२०८२ साउन ५ गते शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबारका सचिव श्री चुरामणि पौडेल मार्फत शिक्षा मन्त्री श्री रघुजि पन्तलाई १५ बुँदे, यहीं साउन ८ गते नै चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरका निमित्त उपाध्यक्ष डाक्टर सुदिप आचार्य र सदस्य सचिव अण प्रसाद न्यौपाने मार्फत उपाध्यक्ष डाक्टर अन्जलि झाज्यु र प्रविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरका सदस्य सचिव महेश भट्टराइलाई ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थियौं ।
उक्त मागहरुलाई वेवास्ता गर्दै २०८२ साउन २९ गते मध्य राति चिकित्सा शिक्षा आयोगको २२ औं बैठक मेडिकल माफियाहरुको संलग्नतामा गोप्य रुपमा बसि नवऔपनिवेशिक पुँजीवादी दलाल शिक्षालाई नै प्रसय दिदै जनताहरुको करद्वारा निर्माण गरिएका सहुलियत सरकारी मेडिकल कलेजहरुमा हामी विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउने अधिकारलाई समेत बन्धित गरि निजी मेडिकल कलेजहरुलाई नै प्रोत्साहान दिने गरि सिट संख्या वृद्धि गरेको घटनाले हाम्रो संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय समिति सहित लाखौं विद्यार्थीहरुलाई दुखित र आक्रोसित बनाएको छ। सरकारको प्रधानमन्त्री नै उपस्थित भई रातारात मेडिकल माफियाहरुसँग साठगाँठ गरि एमविविएस, बिडिएस, विएस्सी नर्सिङ, बिफर्मा, विपिएच, बिएनएस लगायतमा गरिएको निर्णय प्रति हाम्रो गौरवशाली संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) घोर भत्सर्ना सहित कडा विरोध गर्दछ ।
हाम्रो संगठनले राखेका मागहरू यथासिघ्र सम्बोधन गर्न माग गर्दै रातरात गरिएका कुकार्यहरु तत्काल फिर्ता लिन अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा २०८२ साउन ३० गते हाम्रो संगठनले घोषणा गरेका संघर्षका कार्यक्रमहरु कडाइ पुर्वक कार्यवन्यन गर्दछौं। शैक्षिक अधिकारका निमित अनवरत संघर्ष गर्ने उदघोष समेत गर्दछौं यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको स्वयम् सरकार नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने छ ।”
