नेपालका युवा नीतिको बहस र सबाल

याम बहादुर थापा मगर
बागलुङ नगरपालिका १० भकुण्डे,धौलेचउर, बागलुङ
धौलागिरी आयुर्वेद अस्पताल,बागलुङ 

लेखसार

नेपालमा युवा नीति सफलतापुर्वक कार्यान्वयन गर्ने रणनीति अपनाउन नसकेका कारण थुप्रै युवाहरु स्वदेशमा भविष्यको सपना देख्न नसकेर विदेशमा पलायन भएको अवस्था छ । युवा नीति निर्माण भएपनि व्यवहारिक रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रभाव न्युन देखिएकोले निकट भविष्यमा जनसंख्याको ठुलो हिस्सा ओगटने देशका उत्पादनशील र उर्जाशिल युवालाई सही व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । युवाहरुको सही व्यवस्थापन, सशक्तिकरण र अवसरको सिर्जना राष्ट्रको समृद्धिसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडनुपर्छ । युवा राष्ट्रिय नीतिमा युवाहरुका अधिकार, दायित्व र भविष्यका सम्भावनाहरु पहिचान गरेर सही कार्यान्वयन मार्फत विभिन्न समस्या, चुनौती र अवसरहरु आत्मसात गर्नुपर्दछ । देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकासमा महत्वपुर्ण भुमिका युवाले खेल्न सक्छ । तर युवाहरु बेरोजगारी, शिक्षा र सीपको असमान पहुँच, विदेश पलायन र नीति निर्माणमा युवाको न्यून सहभागिता जस्ता समस्याहरुले उनीहरुको सम्भावना र सपनालाई सिमित बनाएको छ । युवा नीतिलाई युवाहरुको उर्जाशिलता र सिर्जनशीलता राष्ट्र निर्माण र विकासमा पूर्ण रुपमा उपयोग हुने वातावरण वनाउनमा ढिला गर्न हुने समय छैन । किन सुखी र समृद्धि नयाँ नेपालको परिमाणको हाम्रै पालामा अनुभव र देख्न तथा बोल्न धेरै ढिला भएको आभास आम नागरीरकमा ढिला हुदै गएको छ । नेपालका युवाहरुमा समावेशी,व्यवहारिक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने युवा नीति निर्माण गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशिलता, नेतृत्व विकास र नवप्रर्वद्धनमा संलग्न गराउने वातावरण सिर्जना गर्ने सामुहिक दायित्व बनेको छ ।

पृष्ठभुमि
नेपालमा विभिन्न औपचारिक रुपमा नीतिहरु निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा युवा नीति निर्माणको सुरुवात २०६१ साल देखि भएको पाइन्छ । सन् २०१० मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति ल्यायो । सो नीतिमा १६ वर्ष देखि ४० वर्ष उमेर समुहलाई युवा भनेर परिभाषित गरिएको थियो । तर इतिहास हेर्दा नेपालमा युवासँग सम्बन्धित नीति प्रायः परिवर्तनशील राजनीतिक परिप्रेक्ष्यसँग गाँसिएको पाइन्छ । वि.स.२०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि युवाको भुमिकामा वृद्धि भएको देखियो । त्यस्तै गरी २०६२।०६३ को जनआन्दोलन, समावेशी र संघीयता स्थापनापछि तथा पछिल्लो समय डिजिटल क्रान्तिको प्रभावसँग युवा नीति परिमार्जन आवश्यकता अझ स्पष्ट देखिएको छ ।
युवा शक्ति राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो । युवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणका अग्रदुत तथा परिवतर्नका संवाहक शक्ति हुन् । साहस, सिर्जनशीलता, सिक्ने क्षमता एवं उच्च आत्मविश्वासका कारण युवा वर्ग राष्ट्रको प्रमुख धरोहरको रुपमा रहेको हुन्छ । युवालाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोत भनिन्छ । नेपालको कुल जनसख्याको ४०.३ प्रतिशत युवा रहेको छ । गुणात्मक र सख्यात्मक दृष्टिले युवा राष्ट्र मेरुदण्ड भएकोले युवाको सर्वाङगीण विकास गरी युवाहरुको क्षमतालाई राष्ट्रिय विकासको मुलधारमा ल्याउनु जरुरी छ । सूसूचित नीति योजना तथा विकास व्यवस्था, सुद्धृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माण, प्रभावकारी आर्थिक नीति तथा श्रोत व्यवस्थापन, व्यावसायिक कृषि तथा आत्मनिर्भरता र दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधतामा बहुत ध्यान पुरयाउन अति आवश्यक भएको छ । त्यसैगरी युवा केन्द्रित बजारमुखी उत्पादन र दिगो पर्यटन, सर्वसुलभ स्वास्थ्य तथा जनसाङख्यिक लाभ शिक्षित, सुसंस्कृत तथा शिपयुक्त मानव पुँजी निर्माणमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । दिगो तथा उत्थानशील पुर्वाधार, स्वच्छ उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी, मर्यादित श्रम, उत्पादनशिल रोजगारी तथा सामाजिक संरक्षक साथै सन्तुलित वातावरण, जलवायु तथा विपद उत्थानशीलमा लाग्ने गरी नेपालमा युवा नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
युवामा राष्ट्र, राष्ट्रिय र जनताप्रतिको बफादारी, युवाका आधारभुत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति, समानता एवं समतामूलक वितरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, विश्वव्यापी मानवाधिकारको सिद्धान्त, लोकतान्त्रीक मूल्य मान्यता, विश्व शान्ति, सहअस्तित्व, जाति, भाषा,संस्कृति र वातावरणीय सम्पदाको संरक्षण र संबद्र्धन जस्ता आधारभुत मूल्य मान्यताहरुको प्रवद्र्धन हेतु राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६ जारी गरिएको थियो । युवा उद्यमशिलता प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना तथा श्रम बजार सुधार, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा लगानी, वैदेशिक रोजगारीको सत्ता स्वदेशमै अवसर सिर्जना, राजनीतिक स्थिरता र युवा सहभागिताको लागि युवा नीति आवश्यकता रहेको छ । युवाहरु सामाजिक रुपान्तरण, शिक्षा, प्रविधि र नविनता र राष्ट्र निर्माणमा युवा शक्तिको अति आवश्यक मानिन्छ ।

विश्लेषणात्मक प्रस्तुती
आर्थिक नीति
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रर्वद्धनको लागि आयातमुखी अर्थतन्त्र उत्पादन तथा निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकासमा लाग्नुपर्ने छ । उद्यमशिलता प्रर्वद्धन गर्न लागि स्टार्टअप तथा लघु उद्यमहरुलाई सहुलियतपुर्ण ऋण, कर छुट तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार विस्थापनका लागि प्रवासी श्रमिकहरुलाई स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । युवालाई अवसर प्रदान गर्दै परिचालन गर्नेका लागि सबै तहको नीति निर्माणमा युवाको सार्थक सहभागिता बढाउने तथा युवाको क्षमता विकासको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । ( सोह्रौ योजना, राष्ट्रिय योजना आयोग, पेज १२५ ) स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माण गर्नमा लागि आर्थिक विकास र वृद्धि पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । साथै युवाहरु उद्यमशिलता र रोजगारीका अवसरहरु पर्याप्त, युवा शक्ति विदेश पयालन भई वैदेशिक रोजगारीमा हुनु, गरिबी हुनुलाई समस्याको रुपमा लिन सकिन्छ । ( प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, पेज २२४ ) त्यसैगरी युवा जनशक्तिको विकास प्रदेश र समृद्धिको आधार युक्त सोच र युवा जनशक्तिलाई प्रदेशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने लक्ष्य लिनु पर्दछ । युवाको सीप र नेतृत्व क्षमतालाई प्रस्फुटित गर्दै विकासमा युवाको सहभागिता वृद्धि गर्नु र युवाहरुलाई उद्यमशील, स्वरोगजार र स्वाबलम्बी बनाउनु पर्ने अपरिहार्य आवश्यकता रहेको छ । ( प्रथम पञ्चवर्षिय योजना, गण्डकी प्रदेश सरकार पेज न २२५ ) युवा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न रोजगार सम्बन्धी कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने छ । युवाका लागि रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमशीलता तथा अन्य सिपमूलक एवं व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्नुपर्छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कृषि, कृषिजन्य उद्योग, पर्यटन, उर्जा, पुर्वाधार विकासमा जोड दिइने छ । युवालाई सार्वजनिक सेवामा आकर्षित गर्न उपयुक्त रणनीति तयार गरी त्यसका लागि आवश्यक सुविधा गरिने छ । रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि गाऊँ र शहरमा सहकारी स्थापना गर्न युवालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । युवामा उद्यमशिलता विकास गर्न व्यवसाय सिजर्ना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । श्रमबजार र श्रमशक्ति उत्पादनमा देखिएको असामञ्जस्य कम गर्दै श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार युवा जनशक्ति तयार गर्न जोड दिइने छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवं व्यावसायीकरण मार्फत अर्धबेरोजगार युवालाई पुर्ण रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने छ । युवा सुचना केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गरी सो मार्फत युवा रोजगार कार्यक्रमलाई समन्वयात्मक तरिकाले स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि स्वरोजगारी र उद्यम गर्न आवश्यक कार्यक्रम लिनु पर्छ । ( राष्ट्रिय युवा नीति , २०७२ पेज ७ )
सामाजिक नीति
गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नका लागि व्यवसायिक तथा प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली लागु गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा दलाली गर्न हुदैन । स्वास्थ्य प्रणाली सुद्धढीकरणका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा, टेलिमेडिसिन प्रर्वद्धन तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास गर्नमा धेरै ढिला भएको छ । त्यसै गरी समावेशी विकासका लागि सीमान्तकृत समुदाय, महिला, दलित तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकता दिदै समृद्धि र समुन्नत विकासका लागि परिणाम दिने खालको हुुनुपर्छ । नेपालको संविधानले युवा सशक्तिकरण मार्फत देशको सर्वाङगीण विकास गर्ने नीति लिएको छ । नेपालमा कुल जनसख्या मध्ये ४३ प्रतिशत युवा रहेको सन्दर्भमा जनसाङख्यिक लाभको उपयोग उच्चतम सम्भावनाको क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । सामाजिक विकास तथा रुपान्तरणमा युवा जनशक्तिको परिचालन समृद्धि र समुन्नतिको पूर्वसर्त हो । प्रदेश सरकारले युवामा सकारात्मक सोच, सिप, क्षमता र नेतृत्व विकास गरी सिर्जनशील तथा उद्यमी युवा जनशक्ति निर्माणलाई महत्व दिएको छ । ( दोश्रो पञ्चवर्षीय योजना, साउन, २०८१ ) । शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक र सिपमूलक बनाउँदै श्रमसँग आबद्ध गरी कम्तीमा उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा पश्चात सामान्य जीविकोपार्जन गर्न सक्षम बनाइने छ । नेपालको जलसम्पदा, वनसम्पदा, पर्यटकीय सम्पदा, कृषि, पशुपालन, खानी, वन विज्ञान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन लगायतका विषयमा जोड दिई प्राविधिक शिक्षालयहरु स्थापना गरी प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । उच्चशिक्षाको अध्ययनलाई सहज र सुलभ बनाउन युवाका लागि शैक्षिक ऋणको व्यवस्था मिलाउनुका साथै दूर शिक्षा र खुल्ला विश्वविद्यालय मार्फत उच्च शिक्षाको अवसर विस्तार गरिने छ । दिगो शान्ति, राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानुनी राज्य, नागरिक अधिकार एवं दायित्वप्रति उन्मुख बनाउने खालका शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुपर्छ । प्रतिभावान तथा विशेष प्राथमिकताको समुहमा पर्ने युवाका लागि छात्रवृक्ति तथा शैक्षिक ऋणको व्यवस्था मिलाउने हुनुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने खालका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी विदेशी श्रम बजारमा संलग्न युवालाई लक्षित गरी विशेष शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित युवाका लागि आवश्यक सिपमूलक तालिम तथा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोगको प्रयोगलाई जोड दिदै दूर शिक्षा र खुल्ला विश्वविद्यालयका माध्यमबाट समेत प्राविधिक शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ( राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ , पेज ६ )
प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति
कृषिमा प्रविधिको उपयोग गर्न लागि स्मार्ट कृषि, जैविक खेती तथा ड्रोन प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल नेपाल कार्यक्रमलाई तिव्रता दिनको लागि डिजिटल सरकार, ईगभर्नेन्स र साइबर सुरक्षा सुद्धढीकरणमा बढी मात्रामा लगाव हुनुपर्छ । सुचना प्रविधि र नवप्रबर्तनमा लगानी बढाएर युवा उद्यमशीलतालाई प्रविधिमा आधारित व्यवसायमा प्रोत्सान गर्नुपदर्छ । विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमा युवाको पहुँचमा युवा प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशमा अध्ययन तथा तालिमको व्यवस्था गरी स्वदेशमा सम्मानित स्थान दिने वातावरण तयार गर्ने नीति आवश्यक छ । साधन स्रोतहरुको उपयोग, कृषि, पशुपालन, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको विकासमा मेधावी युवालाई आकर्षित गर्न विशेष छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमा ग्रामीण क्षेत्रका युवाको पहुँच कायम गर्न समन्वयात्मक ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । विशेष प्राथमिकताको समुहमा परेका युवाका लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनुपर्छ । विश्वव्यापीकरणको युगमा सूचना र सञ्चार प्रविधिमा दक्ष बनाउँदै नेपाली युवालाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा बनाउनुपर्छ । ( राष्ट्रिय युवा नीति २०७२, पेज १२ )
भूराजनीतिक नीति
सन्तुलीत कुटनीतिमा क्षमता अभिवृद्धि गरेर नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन तथा अन्य अन्र्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने छ । बढी व्याजदरको ऋण भन्दा अनुदान र सहुलियत दरमा ऋण लिन सक्ने कुटनीतिक नीति बनाएर लागुगर्नुपर्छ । नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको विकास गर्नका लागि पुर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानीको उचित उपयोग गर्न सकिन्छ । व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन र प्रविधिको साझेदारी गरेर असल अभ्यासको सिकाइको उपलब्धी हासिल गर्नुपर्छ । युवाहरुमा राष्ट्रभाव भएको सदाचारी युवा निर्माण गर्ने हिसाबले युवामा राष्ट्रियता, नैतिकता, अनुशासन, स्थानीय संस्कृति, स्वयमसेवी भावना र असल संस्कारको विकास गर्ने, यसैक्रममा निजी क्षेत्रले समेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व मार्फत योगदान गर्न अनिवार्य गर्ने नीतिलाई काम गर्ने हुनुपर्छ । ( सोह्रौ योजना, राष्ट्रिय योजना आयोग पेज १११ ) युवालाई परिवर्तनका संवाहक र दिगो विकासका उत्प्रेरक शक्तिका रुपमा विकास गर्न राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, लोकतन्त्र र मानव अधिकारका आधारभुत सिद्धान्त एवं मूल्य मान्यताहरु बोध गराउने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुपर्छ । राज्यका नीति निर्माणका अर्थपुर्ण योगदान पुरयाउन युवालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सास्कृतिक सशक्तिकरणका माध्यमबाट प्रोत्साहन गरिनेछ । विश्वशान्ति, सौहाद्र्रता, भाइचारा एवं विश्व अन्तरसम्बन्ध बारे युवालाई जागरुक गराउँदै सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका अपुरा कार्य र सन् २०१५ पछिका नयाँ प्राथमिकताका क्षेत्र लगायत अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा गरिएका युवा सम्बन्धी प्रतिबद्धताहरुको परिपालनामा जोड दिइने छ । राज्यका विभिन्न निकायबाट युवाका लागि सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुलाई समन्वय गर्ने एकिकृत प्रणाली विकास गरिने छ । विश्वव्यापी रुपमा विस्तार हुँदै गइरहेको दुव्र्यसनमुलक र गैरसामाजिक क्रियाकलापहरुबाट नेपाली युवालाई मुक्त गर्दै युवामा सकारात्मक सोच र संस्कृति विकास गर्ने तर्फ सामाजिक प्रयासहरु लक्षित गरिनें छ । देशको आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय पद्धतिको रुपान्तरणको प्रक्रियामा युवाको भुमिकालाई उच्च महत्व दिंदै सो प्रक्रियामा युवाको संलग्नता र नेतृत्वलाई वढावा दिइने छ । ( राष्ट्रिय युवा नीति,२०७२ को पेज ४ र ५ )

शिक्षा नीति
युवालाई शिक्षा पहिलो विकासको खुदकिलो हो भन्ने बारेमा अवगत गराउँदै युवाको उमेर समुहको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै शिक्षा आर्जन तथा वृत्तिको अवसरको खोजीमा रहेका युवालाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । युवामा नैतिकता, चारित्रिक गुण तथा अनुशासन विकास गर्न चेतननामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी राज्य र समाजप्रति दायित्वबोध गराउने र श्रमप्रति सम्मान गर्ने सस्कार विकास गरिने छ । समाजमा विद्यमान गरिबी, अशिक्षा, छुवाछुत, कुरीति, लैगिंक हिंसा,विभेद र विषमता जस्ता समस्या हटाउन युवा परिचालन गर्ने नीति लिइने छ । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेका युवा प्रतिभालाई राज्यका तर्फबाट सम्मान गरिने छ । त्यसैगरी साहित्य,कला, संस्कृति, संगित, अभिनय र खेलकुद जस्ता सिर्जनशील क्षेत्रका युवाको संलग्नतालाई प्रोत्साहान गरिने छ । गुणस्तरीय शिक्षा, तालिम, अध्ययन र अनुसन्धानका अवसरहरु सिर्जना गरिने छ । ( राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ पेज ५ )
जलवायु परिर्वतन तथा वातावरणीय नीति
पृथ्वी जिवजन्तुको साझा घर भएकोले भावी पुस्ताहरुको लागि जे जस्तो अवस्थामा सोही अवस्थामा पुस्तान्तरण गर्ने दायित्व र कर्तव्य आम मानवहरुको भएको विषय समसायिक रुपमा रहेको पाउन सकिन्छ । समुन्द्र सतह बढदै जाने, हिमालका हिऊँहरु पग्लेर कालो पहाडको रुपमा हिमाल टल्कीने वातावरण अहिले सृजना भएको छ । नयाँ नयाँ रोगहरुको उत्पन्नले जिवजगतलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नमा युवा पुस्ता लाग्नुपर्ने भएको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय नीतिलाई बढदो पृथ्वीको तापक्रम, पानीका मुहानहरु सक्दै जानु र खेती तरकारी एक दुई महिना अगावै उत्पादन हुनुले जलवायु परिर्वतन र वातावरणीय संरक्षणलाई युवालाई समाहित गरेर आगामी दिनमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । जैविक विविधता, हिमाल, हिमताल, सिमसार क्षेत्र र जलाधार संरक्षण गर्न युवा परिचालन गरिने छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, तापमानमा वृद्धि, जलवायु प्रदूषण, प्राकृतिक श्रोतको अति दोहन रोक्ने आवश्यक काममा युवा परिचालन गरिने छ । दिगो विकास तथा वातावरण संरक्षणमा युवा समुहहरुको सहभागिता बढाउने कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिइने छ । ( राष्ट्रिय युवा नीति,२०७२, पेज १२)

राष्टिय« युवा नीति २०७२मा शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा, युवा सशक्तीकरण तथा नेतृत्व विकास, सहभागिता तथा परिचालन, कला, साहित्य, संस्कृति, खेलकुद र मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यनीतिहरु तर्जुमा गरेको छ । त्यसै लागु पदार्थको दुव्र्यसन नियन्त्रण, मानव तस्करी तथा वेचविखन नियन्त्रण, अपराध तथा हिंसा संलग्न युवालाई मुक्त गर्ने, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासमा युवा सहभागिता, विज्ञान तथा सुचना प्रविधिमा युवाको पहुँच, दिगो शान्ति स्थापना र द्धन्द्ध समाधानमा युवा सहभागिता, समविकासमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी विशेष समुहगत प्राथमिकता, साझेदारी अवधारणा, सस्थागत व्यवस्थामा सरकारी क्षेत्र, गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रमा पनि आर्थिक पक्षलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउनमा प्रगतीशिल कदम चाल्नमा हातेमालो गर्न जरुरी भएको छ । सबै वर्ग, लिंग, जातजाति, धर्म, वर्ण र क्षेत्रका युवाका विविधतालाई दृष्टिगत गर्दै सशक्तिकरण र विकासका लागि समान अवसर सिर्जना गरिने छ ।

निष्कर्ष
नेपाल जस्तो युवा प्रधान र कृषि प्रधान देशमा प्रभावकारी युवा नीति कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रहरुमा युवाहरुले खेल्न सक्ने भुमिकालाई सस्थागत गर्न सकिएमा देशले दिगो विकासको मार्ग तय गर्न सक्छ । पहाडी भेगमा रित्तो बस्तीमा नयाँ आयामका चहलपहल ल्याउनमा जरुरी भएको छ । बेरोजगारी, विदेश पलायन, शिक्षा र सीप अभाव तथा न्युन राजनीतिक सहभागीता जस्ता चूनौतीहरुको दिर्घकालीन समाधानका लागि युवा लक्षित नीति आवश्यक छ । युवामा उद्यमशिलता, प्रवद्र्धन, आधुनिक शिक्षा प्रणाली र नवप्रर्वतनमा पहुँच, नेतृत्व विकास र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपालमा संघियता कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जटिलता, आर्थिक श्रोत अभाव र समन्वयको कमी प्रमुख समस्यालाई चिर्न जरुरी भएको छ । राजनीतिक स्थिरता, दक्ष जनशक्ति, पारदर्शिता, प्रविधिको उपयोग, नागरिक सहभागी र नीति निरन्तरतामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । दीर्घकालीन सोच, कडा कार्यान्वयन नीति र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली अपनाउनको लागि सहज र प्रभावकारी बनाउनमा ढिला गर्नुहुँदैन भन्ने आम सरोकारवाला समुदायको रहेको छ । त्यसैगरी आर्थिक, सामाजिक, प्रविधि, भूराजनीतिक र वातावरणीय नीतिहरुलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट पुनःसरचना गर्न अति आवश्यक छ । युवा नीतिलाई प्रभावकारी, समावेशी तथा प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ, जसले दीर्घकालीन दिगोपना सुनिश्चित गर्न सक्छ । जसका कारणले निकट भविष्यमा समृद्ध, आत्मनिर्भर तथा प्रविधिमैत्री राष्ट्रको रुपमा विकसित हुन सक्छ । व्यवहारिक दृष्टिकोणका हिसाबले सरकार, निजी क्षेत्र र युवाहरुको समन्वयमा ठोस कार्यान्वयन सही तरिकाले गरेर स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्दै दिगो यृवाहरुको उज्यालो भविष्य निर्माण गर्ने मोडेल अपनाउनु जरुरी छ । अन्तमा अबको बाटो शिक्षा, सीप, रोगजारी र उद्यमशिलताको समायोजन गर्नमा लाग्न ढिला गर्नु हुदैन ।

सन्दर्भ सामाग्री
१) नेपाल कानुन आयोग । नेपालको संविधान, २०७२ ।
२) राष्ट्रिय योजना आयोग । (२०८१) सोह्रौ योजना (आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ – २०८५÷८६ ),काठमाडौ
३) प्रदेश नीति तथा योजना आयोग । (२०७७) प्रथम पञ्चवर्षिय योजना ( आर्थिक वर्ष. २०७६÷७७ –२०८१÷८२) गण्डकी प्रदेश,पोखरा
४) गण्डकी प्रदेश नीति तथा नीति आयोग । ( २०८१) दोश्रो पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१÷८२–२०८५÷८६) गण्डकी प्रदेश, पोखरा, नेपाल
(साभार गण्डकी प्रदेश सरकार गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग पोखरा,नेपालको प्रदेश विकास जर्नल वर्ष १, अङक १, २०८२ असारमा प्रकाशित )