राजगुठीको जग्गा अतिक्रमण गरिएको गुठी संस्थानको ठहर

काठमाडौं । १३ वर्ष अघिदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदै आएको छायादेवी सेन्टरविरुद्धको मुद्दा फैसला कहिले हुनेछ भन्ने प्रश्न जनस्तरमा दिनप्रतिदिन उठ्दै गएको छ । सम्पदा अभियन्ताहरूले भने अब न्यायलयबाट छिट्टै न्याय पाइने र सम्पदा मास्नेमाथि आवश्यक सजाय हुने आशामा रहेको बताएका छन् ।

गत पुस ४ गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा पठाइएको सो मुद्दाको अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । गत वैशाख ११ गते र असार १९ गते हेर्न नमिल्नेमा परेपछि तेस्रो पटक भोलि बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको स्थितिमा सम्पदा अभियन्ताहरूले न्याय पाउने आशा गरेका हुन् । वैशाख ११ गते सो मुद्दा न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको थियो भने असार १९ गते न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको थियो ।

५२ जना संवैधानिक निकायको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले सदर गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधानमल्लले ढिलो फैसला भएकोमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने भनी राखेको रायलाई यस सन्दर्भ केलाउँदै यस मुद्दाको फैसला सुनाउन अब ढिलाइ गर्न नहुने मत बलियो बन्दै गएको हो । सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षभन्दा पुरानो मुद्दाको फैसला शून्यमा झार्ने क्रम चलिरहेको अवस्थामा गुठीको जग्गा जोगाउने सम्बन्धी यस मुद्दाको फैसला चाँडै टुंगिने सम्पदा अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं महानगर–२६, ठमेलको भगवान् बहालस्थित विक्रमशील महाविहारको पूर्वतर्फ सयौं वर्ष पुरानो कमलपोखरीमा बल मिच्याइँ गर्दै पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित ‘शक्तिशाली’ ४३ व्यवसायीको समूहले व्यापारिक भवन छाया सेन्टर ठड्याएपछि स्थानीय र सम्पदा संरक्षणकर्मीले न्यायालय गुहारेका थिए । कित्ता नं १६७ क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा र २ दाम जग्गा मासेर बैंकर पाण्डेले छायादेवी कम्पलेक्स बनाई २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याउनुभएको थियो ।

बैंकर पाण्डेले ठमेल भगवान् बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा १५ थान मुद्दा दायर गरिएको थियो । २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरि श्रेष्ठलगायतले सो मुद्दा दायर गरेका थिए । ९ वर्षदेखि १४ पटक हेर्न नमिल्ने, ५ पटक हेर्न नभ्याउने र स्थगित हुँदै आएको सो विवादसम्बन्धी मुद्दा अदालतले २०८१ माघ २२ गतेदेखि सुनुवाइ शुरू गरेको थियो । अदालतले सबै मुद्दा एकसाथ राखेर हेरेको थियो ।

गुठी संस्थानले ठमेलस्थित कमलपोखरीको राजगुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेको विषयमा जवाफ पठाएसँगै छाया सेन्टरको भविष्य संकटमा परेको छ । सर्वोच्चको आदेशले छाया सेन्टरले ओगटिएको जग्गामात्र नभई त्यस वरपर रहेका जे जति जग्गा मासिएका छन् त्यसको समेत वि.सं १९६५ को साविक लगतअनुसारको विवरण र मिसिल झिकाउन आदेश दिएसँगै छाया सेन्टरले अतिक्रमण नगरेको भन्नेतर्क कमजोर बन्दै गएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले गुठीको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएकाले मिलापत्र गराउने अधिकार नभएको बताउनुभयो । ‘राज्यले दिएको सम्पत्ति गुठीले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लाभकर्ता भनेको हामी सबै नेपाली हौं, सम्पूर्ण नेपालीलाई बाहिर राखेर केही सीमित व्यक्तिले त्यसरी जग्गा अरूको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेल्नु गैरकानुनी हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘राज्यको सम्पत्तिको मालिक गुठी संस्थान होइन, उसको भूमिका भनेको सो जग्गा रक्षा गर्ने मात्रै हो । यो जग्गामा मिलापत्र गर्नु ठगी हो ।’

‘७औं शताब्दीको लिच्छिविकालदेखि गुठीको नामबाट आएको जग्गा संरक्षण भन्दा पनि मास्ने र बेचबिखन गर्ने कार्यलाई न्याय संगत मान्न मिल्दैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यो सम्पत्ति कुनै समुदायले दान गरेको नभई राज्यको संरक्षकमा रहने सम्पत्ति हो । कि राज्यले सबै गुठी नाश गर्छौं भनेर बोल्न सक्नुपर्छ नभए यो संरक्षण अपरिहार्य छ ।’

शुरूमा ४३ लगानी गरेको यो कम्प्लेक्समा विवादका कारण छाडेर हालमा १७ जनामात्र बाँकी रहेको छ । धेरैले कम्प्लेक्समा गरेको लगानी उठाइसकेका छन् । सो जग्गा सर्वोच्चले गुठीकै नाममा हुने आदेश भए लगानी गर्ने अधिकांश व्यक्ति उम्कने र कम्प्लेक्सको सटर किन्नेहरूलाई भने मर्का पर्ने देखिन्छ । सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बेचबिखन गरिसकेको बुझिएको छ । सो मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतासमेत रहेका सुमन पाण्डेले पहुँचको आधारमा सो कम्प्लेक्सको विषयमा ढाकछोप गर्दै आएको बुझिएको छ ।

ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो । त्यसले गर्दा सर्वोच्चले ऐतिहासिक गुठीको जग्गा अतिक्रमण गरी छायादेवी सेन्टरको भवन बनाईएको विषयमा गुठीको जग्गा संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा ऐतिहासिक फैसला गर्नुपर्दछ । सर्वाेच्च अदालतले यसमा गर्ने फैसलाले गुठी जग्गाको संरक्षणमा नजिर कायम गरोस् ।