जनतालाई उठिबास गराउने खाेला मापदण्डकाे विरूद्वमा आन्दाेलनमा उत्रिदै

ललितपुर  । आगामी असाढ १२ गते गैरन्यायिक खोला मापदण्द विरूद्व खारेज आन्दोलनकाे घाेषण भएकाे छ । जेठ ३१ गते शनिवार नेवाः भ्वय् छें ज्वागालस्थित ललितपुरमा भएकाे छलफलबाट सो निर्णय गरिएको हो ।

कार्यक्रममा धोबिखोला करिडोर प्रभाबित मूल समितिका अध्यक्ष ऋषि बस्यालले खोला मापदण्डको सर्वोच्चको फैसला गैरन्यायिक गैरसंबैधानिक रहेको जनाए । उनले गैरन्यायिक यस अर्थले छ कि निवेदकले माग दावी गरिएको विषयमा केन्द्रित रहि सर्वोच्चले फैसला गरेको छ । निवेदक जनताको माग खोलाको सुद्धिढीकरण, ढलको उचित व्यवस्थापन, ग्रिनरी, फिल्टर प्लान्ट, रिचार्ज एबल पोखरी यी पाँच बुँदा माग रहेता पनि सर्वोच्चले आफ्नो मनोमानी रुपले साविकमा कायम भएको बाटो बाहेक २० फिट कायम भएको बाटो बाहेक रोक्का राखेर अधिग्रहण गर्ने भनेर सर्वोच्चले निर्णय गरियो त्यो गैरन्यायिक रहेको जनाए ।

उनले खोला माप दण्ड कुनै पनि हालतमा पारित नगराउनका लागि खाेला मापदण्ड खारेज गराउन एकताबद्ध भएर आन्दाेलन बाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहेको जनाए । अधिबक्ता नरेश श्रेष्ठले गैरन्यायिक खोला मापदण्डमा हजारौं फैसला भएता पनि न्याय नपाएकाले अभियान न्यायको बैधानिक धरातल भएकाले आन्दोलन सफल हुने जनाए । उनले जनताको पक्षमा उभिएका राजनैतिक दलहरुले विरोध गर्नु पर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने दलहरुले नगरेको जनाउँदै अब हाम्रो लागि हामी आफैले आन्दोलन गर्नु पर्ने जनाए ।

अधिबक्ता राजु शाक्यले सरकारले खोला मापदण्डको सवालमा सरकार द्धैध चरित्रको भूमिका खेलेको आराेप लगाए । तसर्थ गैर न्यायिक खोला मापदण्डविरुद्ध सडकबाट आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिदै खोला मापदण्ड पीडितको आवाज सर्वोच्चमा पु¥याउने विश्वास दिलाए । एक दशकभन्दा समयदेखि सडक विस्तार पिडित संघर्षरत अधिवक्ता जितेन्द्र बज्राचार्यका अनुसार सर्वोच्चले गर्ने फैसला मात्रै हो । कुनै पनि कार्यान्वयन नगरेकाे सुनाए । उनले खोला मापदण्ड पिडितको आवाज सरकारले सुन्नै पर्ने जिकिर गरे ।

कार्यक्रम संचालन एवम् संयाेजक सामाजिक अभियान्ता राजाराम तन्दुकारले गरेकाे थियाे भने उपत्यका सडक विस्तार संघर्ष समितिका केन्द्रिय अध्यक्ष सुमन साय्मीले सत्तामा बसिरहेका राजनैतिक दलहरुको नियत खराब रहेकाे आलाेचना गरे । उनीहरु शासक बनेर जनतालाई कसरी कमजोर बनाउने खराब नियत विरुद्ध जनता लाग्नु पर्ने जनाए । उनले खोला मापदण्ड मात्र नभई भूमिसम्बन्धी जे जति मापदण्ड कायम भएकाे छ ती सबै सरकारले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने जनाए । सरकारबाट जनतामाथि जुन किसिमको शोषण, दमन हुन्छ जनताले अब सोच बदल्नु पर्ने बेला भइसकेको धारणा राखे । गैरन्यायिक खाेला मापदण्ड खारेजीकाे नारा समेत लगाइएकाे कार्यक्रममा अदालतकाे काम न्याय इन्साफ दिने हाे फैसला गर्ने हाेइन न्याय मर्न नहुने धारणा अधिबक्ता जुजुकाजी महर्जनले राखे । साथै कार्यक्रममा भूमि अधिकार संरक्षण समितिका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापतिले हामीले विगतमा बालाजु बाइपास सडक विस्तार पिडितहरूको उद्वार गर्न धैरे ठाउँमा ज्ञापन पत्रहरू बुझाउँदा पनि न्याय पाएनाैं सम्बन्धित निकायहरूले विगत लामो समयदेखि झुक्याएको अनुभव सुनाउँदै थापाथलीका सुकुम्बासी समुदायबाट सिक्दै आफ्नो हक अधिकार कायम राख्न हातहतियारसहित उठ्नु पर्ने र सो अवस्थामा आफुहरू अग्रंपक्ति रहने उद्घोष गरे ।

खोला मापदण्डको विरूद्वको आन्दोलनको विकल्प नरहेकाले सबै उपस्थितका लागि सबैलाइ आह्वान समेत गरेका थिए । बरिष्ठ अधिबक्ता शंकर लिम्बुले खोला मापदण्ड खारेज होइन २०३४ सालको किसानका जग्गा प्राप्ति ऐनमा रहेको घर जग्गा भत्काउने ऐन जति ति सबै खारेज गर्ने आन्दोलन गर्नु पर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए । साथै २०७२ सालको संविधानमा आवास हक भनेर लेखिए तापनि वि.सं. २०७५ को आवास सम्बन्धिमा हकसम्बन्धी ऐनमा गएर राज्यले चाहियो भने जनताको घर, जग्गा उठिबास लगाउने प्रावधान काे खारेज गर्नतिर लाग्नु पर्ने जनाए ।

खोला मापदण्ड खारेजीकाे उद्देश्यका साथ आयोजित कार्यक्रममा ललितपुरका स्थानीय बासिन्दाहरुकाे उल्खेनिय सहभागिता जनाएको कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता धुर्वलाल श्रेष्ठले दबाव सृजना नगरिकन सरकारले जनताको आवाज नसुन्ने भएकाले सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेको जनाए । याे सरकार नैतिक धरातलमा नरहेको जनाउँदै खाेलामापदण्ड गुठीबिध्येक भन्दा पनि खाेला मापदण्ड एक दम जतिल बिषय रहेकाे स्पष्ट पार्नु भयाे ।

कार्यक्रमका सभापति सुर्यबहादुर तण्डुकारले खाेला मापदण्ड कार्यान्वयन भएकाे खण्डमा पीडित पक्ष सबै उठिबास हुने निश्चत रहेकाले आन्दाेलन सफल बनाउन सबैले सहभागीता जनाउन अनुराेध गर्दै कार्यक्रम समापन गरेका थिए ।

भिडियाे तलकाे लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ :