के यहि आधारमा किसानको बिकाश हुन्छ र सरकार ?

किसान, कृषि, हरितक्रांती, बिकाश र भ्रष्टाचार !!!

नेपाल कृषि प्रधान देश हो , यहांका ९० प्रतिशत जनता कृषि मा निर्भर छन् ” हामीले साना छदा किताब पढेका थियों र त्यो बेला यो एकदम सही कुरो हो लाग्थ्यो तर अहिले त्यो भूतलाई समझ्दा पूर्ण रुपले कागजको पानामा कपोल-कल्पित कुरा लेखिएको जस्तो अनुभूति हुन्छ l

भूतकाल देखि नै ( राणा, बाइसे चौबिसे , राजा , लोक तन्त्र र गणतन्त्र रुपी सघीयं , प्रदेशिक , स्थानीय राजौटा हरुको जनता माथि राज गर्ने सरकार) सरकारी लगानी (बजेट) को आधिकांश हिस्सा कृषि मा नै लगानी गरेको देखिन्छ तर दुर्भाग्य बस त्यो लगानी समग्रमा हेर्दा बिकाश र हरित क्रांति भन्दा पनि केही निश्चित व्यक्ति को फायदा बाहेक केही भएको व्यवहार देखिदैन् l

कृषिको नाममा ठूलै रकम बिदेशी ऋण र आनुदानमा आएको प्रमाण भेटिन्छ तर बिकाश देखिदैन् आखिर कहां जान्छ त पैसा? उहिले हामी धान, गहूं,कोदो,पाम आयल आदि ईत्यादि निर्यात गर्थ्यो सुनिन्छ अहिले त आयात गरिएन भने भोकमरी हुन्छ भन्छन् सबै ले l बेला बख़त निरीह किसानले आन्दोलन पनि न गरेको होईनन् बि.स. १८६१ देखि हाल सम्मा ( बिभिन्न श्रोत) झापा आन्दोलन , भकारी फोर आन्दोलन, बिर्ता वाला बिद्रोह , धनही आन्दोलन ( आजिगरा ,कपिलबस्तु या सैकडौ सहिद भए) , आदि इत्यादि कृषि कै लागि भएका हुन l

सरकारको नीरिह नीती,बजार र भौतिक पूर्वाधार को अभाव , कृषि को नाममा भ्रष्टचारी किरा पलाउनु नै किसानको लागि दुर्भाग्य को कुरो हो l

स्थानिय सरकारले बार्षिक करोड़ो रकम सहकारी / दलका कार्यकर्ता मार्फ़त खर्च गरेको देखिन्छ तर वास्तवमा लगानी को १५-२०% पनि उपलब्धी देखिदैन् l पालिका हरुले किसान को लागि ट्रेक्टर, वाटर पम्पसेट , ट्युबबेल, किटनाशक, बीऊ बिजनर बिभिन्न कृषि यन्त्र उपलब्ध गराउछ् तर अधिकाशं कृषि यन्त्र अर्को बर्ष चेक गर्दा भौतिक रुपमा हुदैन् केही यन्त्र र बीउबिजन , कीटनाशक त फेरि किनेर अएको ठाउमां पनि पुगिहाल्छ ( समाचारमा आईराख्छ) l तराई तिर त ९०% किसान ले हाम्रो वार्डको कृषि प्रबिधिक को हो दर्शन नै पाउदैनन् l मलखादको अवस्था सायद सबैलाई अवगत नै होला , भनि राख्नु फर्दैन् l

केन्द्र देखि वार्ड सम्मा बार्षिक कैयों करोड रकम गोष्टी , भत्ता र भ्रमण मै स्वाहा हुन्छ तर उपलब्धी शून्य नै हुन्छ !

के यहि आधारमा किसानको बिकाश हुन्छ र सरकार ?

वास्तवमा सरकारले कृषिको लागि केही गर्नै चाहन्छ भने इमानदार भएर केही क्रांतिकारी कदम उठाउनै पर्छ नत्र कृषि को अवस्था र युवा पलायन आउदो कैयों दशक यस्तै रहन्छ l

१) प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फ़त कृषि बिकाश शीर्शक को सम्पूर्ण रकम रोक्का गरी उचित नीती बनाई केही अति आवश्यक रकम NGO/INGO को सहभागिता मा जिल्ला कृषि कार्यालय लाई उपलब्ध गराउने र पालिका मा भएका कृषि का सम्पूर्ण कर्मचारी जिल्ला कृषि कार्यालय मार्फत परिचालन गर्ने l

२) कृषि तथा पशुपक्षीं मन्त्रालय अन्तर गत देश भित्र रहेका बिभिन्न बिकाश ( जिल्ला कृषि कार्यालय , ज्ञान केन्द्र बाहेक) को नाममा खोलिएका कार्यालय सेवा केन्द्र का खर्च कटौती गर्ने l

३) किसान लाई तालीम बाहेक सबै किसिमको भ्रमण, भोज भतेर लगायत तामझाम पूर्ण रुपले बन्द गर्ने l

४) डीप ट्युबबेल र राष्ट्र स्तरीय कर्णाली, पंचकोशी ,बबई सिकटा, राप्ती, बागमती आदि बहु आयमिक सिचाई योजना छनौट गरी प्राथमिकता को आधारमा आन्तरिक श्रोत र दाता को सहयोग लिई ड्रेन , नहर, कुलो निर्माण गरी कम्तीमा ८०% किसान लाई सिचाई को सुबिधा उपलब्ध गराउने l

५) मल खाद कारखाना देश भित्रै निर्माण( सरकारी स्तरमा संभव भए / न भए राष्ट्रिय वा बहुराष्ट्रिय कम्पनी को मद्दत लिई) गर्ने l

६) बिऊ बिजन , पशुपक्षीं, बागवानी को एरीया छनौट गरी ( गरिएका) लाई पारदर्शी रुपले संचालन गर्ने र अनुगमन गर्न अर्के निकाय ( कृषि मन्त्रालय बाहेक) बनाउने l

७) उत्पादित धान , गहूं , उखु , तरकारी बाली लगायत सम्पूर्ण बाली को उचित बजार ब्यवस्थापन गरी सरकारी क्रय केन्द्र मार्फत खरीद बिक्री गर्ने र आयात तर्फ कडाई ( आफ्नो उत्पादन बजारमा रहे सम्मा आयात मा पूर्ण रुपले प्रतिबंध लगाउने ) गर्ने l

८) तराईमा कृषि माफिया, सरकारी, कथित किसान रुपी ठूला दलाल (सरकारी कर्मचारी ले कमाउने मध्यम) मार्फत कुनै पनि कार्य संचालन न गर्ने l

९) कृषि सम्बन्धी उद्योग लाई सहुलियत दिई नया उद्योग लगाउन लगाउने र बन्द कृषि सम्बन्धी कल कारखाना संचालन गर्ने l

नोट : यसमा लेखिएको कुरो मेरो व्यक्तिगत बिचार हो)
लेखक – ✍️गेहेन्द्र शुक्ल
महराजगंज ५ – कपिलवस्तु