ठोरी गाउँपालिकाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि १० लाख भन्दा बढी खर्च, नियमविपरीत मसलन्द खरिदको बिल भुक्तानी

पर्सा | आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१) अनुसार विनियोजित बजेट तोकिएको कार्यमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै ठोरी (सुवर्णपुर) गाउँपालिकाले छुट्टै अस्तित्व र बजेट व्यवस्था रहेको निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका लागि समेत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु १० लाख ६ हजार २ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रकाशित अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार, गाउँपालिकाले ॐ हरी इन्टरप्राइजेज (स्थायी लेखा नं. ३०३४६३५७३) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साको लागि मसलन्द खरिदको बिल भुक्तानी गरेको उल्लेख छ। भौचर नं. ६१९ र मिति २०८०/०३/२१ मा यो भुक्तानी गरिएको देखिन्छ।

बजेट विनियोजन स्पष्ट रूपमा तोकिएको कार्यका लागि मात्र खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान विपरीत, यसरी छुट्टै अस्तित्व र स्वामित्व भएको सरकारी कार्यालयका लागि खर्च गर्नुले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठाएको छ।

स्वामित्वबिहीन निकायका लागि खर्च किन?

जिल्ला प्रशासन कार्यालय संघीय सरकारअन्तर्गत गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय हो, जबकि गाउँपालिका स्थानीय तह हो। यी दुई निकायको बजेट स्रोत, प्रशासनिक अधिकार र कार्यक्षेत्र भिन्न छन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस्तो खर्च समन्वयबिना र विधिसम्मत निर्णयबिना गरिएको हो भने त्यो आर्थिक अनुशासनविपरीत ठहरिन्छ।

गाउँपालिकाको जवाफ खोजिन बाँकी

हालसम्म गाउँपालिकाले यस खर्चबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै विवरण नदिएको देखिएको छ। न त उक्त भुक्तानी आवश्यक किन पर्‍यो? कसको निर्णयमा खर्च भयो? भन्ने विषयमा कुनै सूचना खुलाइएको छ। अहिले, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यसलाई “सैद्धान्तिक बेरुजु” को रूपमा टिपोट गरेको छ — जसको अर्थ : नियमअनुसार खर्च नठहरिने तर स्पष्ट अनियमितता पुष्टि हुन बाँकी रहेको अवस्था हो।

पारदर्शिता र जवाफदेहिता माग

स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनको विषयमा समय समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सार्वजनिक बजेटको सही सदुपयोग र खर्च पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न गाउँपालिका आफैंले खर्च विवरणहरू आम नागरिकसामु सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

ठोरी गाउँपालिकाको यो भुक्तानी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थामा नियमन, निगरानी र पारदर्शिता कति कमजोर छ भन्ने कुराको सङ्केत हो। अब, यस्ता खर्चहरूको स्पष्ट विवरण र जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था नगरेसम्म सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न कठिन हुने देखिन्छ।