संसदमा टेबुल गरिएको अध्यादेश टुंगो नलगाएसम्म कामले गति लिन सक्दैन : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा टेबुल गरिएको अध्यादेश टुंगो नलगाएसम्म अर्थ मन्त्रालयको कामले गति लिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक अध्यादेश संसदबाट टुंगो लगाएर मात्रै अर्थ मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिने बताएका छन्। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज का पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरू सँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, “संसदमा मैले अध्यादेश टेबुल गरिसकेको छु । संसदले एक ढंगले त्यो टुंगो लगाउँला ।

त्यो टुंगिएपछि मात्र अर्थ मन्त्रालय प्रभावकारी रुपमा अघि बढन सक्ने अवस्था आउनेछ ।” व्यवसायहरु धरासायी अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्यसका जटिलताहरुलाई हटाएर अघि बढनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

शर्माले वित्तिय तथा आर्थिक अनुशासनको संकट हल गर्नुपर्ने, नीति निर्माणको तहमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने चुनौति आफूमाझ रहेको पनि स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा हुने योजना नहुने, योजना हुने बजेट नहुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि आफू सचेत रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रको यथार्थता चित्रण आम नेपाली जनतालाई जानकारी गराउने पनि दोहोर्याए । उनले मन्त्रालय जनतालाई सहजीकरण गर्ने निकाय जस्तो नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसलाई पुनर्संरचना गरेर अघि बढने योजना पनि सार्वजनिक गरे ।

अर्थमन्त्री शर्माले भने, “मन्त्रालय भनेको जनतालाई सहजीकरण गर्ने निकाय जस्तो हुनुपर्नेमा आफ्नै संरचनाहरु जेलिएको अवस्थामा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय भित्रै पुनर्संरचना गरेर अघि बढनुपर्नेछ ।”

अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयका सबै कामलाई पारदर्शी ढंगले अघि बढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । कार्यक्रममा सेजनका पदाधिकारीहरुले कोरोनाका कारण थिलथिलो बन्न पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने कामका पहल गर्न मन्त्री शर्मालाई सुझाव दिएका थिए ।

लक्षित समूदायलाई लाभ हुने गरी पूँजीगत खर्च गर्ने, रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्नेलगायतका काम गरी कोरोनाले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने काममा विशेष पहल गर्न मन्त्री शर्मालाई सुझाव दिइएको सेजनका अध्यक्ष भीम गौैतमले जानकारी दिए ।

सेजनले स्रोत सुनिश्चित भएको योजनाहरुलाई अघि बढाउन जोड दिन पनि सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।