आयोगले सुनसरीका तत्कालीन जिल्ला समन्वय प्रमुख गोपाल राजभण्डारीविरुद्ध रु ८० लाख ५२ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कैद सजाय र जरिवानाको माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा विशेषले २०८१ वैशाख २४ गते फैसला गरेको थियो। सो फैसलाविरुद्ध आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।
यस्तै, कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख निलकण्ठ पोखरेलसमेतका प्रतिवादीविरुद्ध आयोगले रु २८ लाख ३७ हजार दुई सय १७ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा विशेषले २०८१ जेठ २० गते फैसला गरेको थियो।
आयोगले रु ३८ लाख ७६ हजार दुई सय ७० बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा महावै गाउँपालिका कालिकोटका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशमान सिंह समेतका प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा आयोगले २०८१ भदौ एक गते फैसला गरेको थियो।
त्यस्तै, आयोगले शैल्यशखिर गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर विष्ट समेतका प्रतिवादी रु २६ लाख दुई हजार पाँच सय ५६ बराबरको भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा आयोगले २०८० फागुन २२ गते फैसला गरेको थियो।
ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका वरिष्ठ फिल्ड सहायक उदयकृष्ण अधिकारी विरुद्ध रु १९ लाख दुई हजार दुई सय ३७ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सो मुद्दामा आयोगले २०८१ असोज ६ गते फैसला गरेको थियो। विशेषले गरेको फैसलाविरुद्ध आयोगले छुट्टाछुट्टै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए।
